UPPCL : हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि यूपी में लगभग 67.4 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर 5000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बिल बकाया है, जिन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया है. UPPCL अब इन बकायेदारों से वसूली की योजना बना रहा है… कहीं आपने तो नहीं की है ये गलती-
उत्तर प्रदेश में लगभग 67.4 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर 5000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बिल बकाया है, जिन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया है. उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) अब इन बकायेदारों से वसूली की योजना बना रहा है.
ऐसे उपभोक्ताओं से बिल वसूलने के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी है. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सबसे ज्यादा बकाएदार हैं तो दूसरे नंबर पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम भी आंकड़ों में दर्ज है. ऐसे उपभोक्ताओं को पावर कारपोरेशन अपने घाटे में जोड़ लेता है और उसकी भरपाई के लिए विद्युत नियामक आयोग में बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दाखिल कर देता है.
उत्तर प्रदेश की पांच बिजली वितरण कंपनियों (five power distribution companies) में 67 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने कभी बिजली का बिल जमा नहीं किया है, जिससे कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है. इनमें सर्वाधिक 33.17 लाख उपभोक्ता पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से हैं, जबकि मध्यांचल में 22.62 लाख, दक्षिणांचल में 8.70 लाख और पूर्वांचल में 2.71 लाख उपभोक्ता शामिल हैं. कानपुर की केस्को में भी लगभग 19,740 उपभोक्ताओं ने बिल नहीं चुकाया है। यह स्थिति बिजली कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.
लोग क्यों नहीं जमा करते बिजली बिल-
– बिजली बिल जमा न होने की एक बड़ी वजह पावर कॉर्पोरेशन की नीति भी है. अक्सर उपभोक्ताओं (consumers) को समय पर बिजली बिल नहीं मिल पाता, जिससे बिल की रकम काफी बढ़ जाती है. एक साथ इतनी बड़ी राशि चुकाना उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल हो जाता है, और फिर वे बिल जमा करने से कतराने लगते हैं.
– इसी तरह बिजली कंपनियां (power companies) साल-साल के अंतराल पर ग्रामीण इलाकों में बिजली का बिल भेजती हैं. कम आय वर्ग के उपभोक्ता बड़ा बिल एकमुश्त नहीं जमा कर सकते हैं. साल भर में एक बार बिल आने के बाद यह इतना ज्यादा होता है कि जमा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते.
एकमुश्त समाधान योजना लागू होती है तो कई उपभोक्ता तो अपना बिल किस्तों में जमा भी कर देते हैं लेकिन, तमाम ऐसे भी हैं जो ज्यादा बिल हो जाने पर नहीं जमा करना ही सही समझते हैं. इससे पावर कारपोरेशन को बड़ा नुकसान होता है.
कैसे हो सकता है समाधान-
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि नेवर पेड उपभोक्ताओं के लिए विशेष तौर पर एकमुश्त समाधान योजना (one time settlement scheme) सरकार को लागू करनी चाहिए और उनके बकाया बिल (outstanding bills) पर लगने वाले ब्याज को भी पूरी तरह खत्म करना चाहिए.
जो उपभोक्ता कभी भुगतान नहीं करते, ऊर्जा विभाग उन्हें किश्तों में बिल जमा करने की सहूलियत देगा. इससे 67 लाख नेवर पेड उपभोक्ताओं में से कुछ अपना बिल चुकाने में रुचि दिखा सकते हैं. विभाग के अधिकारी एकमुश्त समाधान योजना पर भी बात करेंगे.
