UP new railway line : उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के बाद अब रेलवे नेटवर्क को बेहतर करने पर काम किया जा रहा है। सरकार लगातार नई रेलवे लाइन बना रही है। अब यूपी में एक और नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी। इसकी लंबाई 52 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग 958.27 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। चलिए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं –
उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य है और अब सरकार रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। यूपी में लगातार नई- नई रेलवे लाइनों को बिछाया जा रहा है ताकि सफर को आसान बनाया जा सके। इसके साथ ही नई रेलवे लाइन बनने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अनेकों छोटे-बड़े शहर एक साथ जुड़ेंगे। अब यहां पर एक और नई रेलवे लाइन को बिछाने की तैयारी चल रही है। इस रेलवे लाइन पर सात रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। आईये नीचे खबर में जानते हैं कब शुरू होगा इस रेलवे लाइन पर काम –
इस रूट पर बिछाई जाएगी नई रेलवे लाइन –
बता दें कि नई रेल लाइन (UP Railway) घुघली–आनंदनगर रेल लाइन परियोजना के तहत महराजगंज में बनने वाले 7 रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना के तहत 52 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन (UP new railway line) बिछाई जाएगी। इस रूट पर बनने वाले सात नए स्टेशनों का नाम आनंदनगर, महराजगंज, घुघली क्रॉसिंग, परसिया बुजुर्ग, पकड़ी नौनिया, शिकारपुर और पिपरा मुंडेरी हाल्ट स्टेशन है।
नई रेलवे लाइन पर बनेंगे 32 अंडरपास –
परियोजना में 32 अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से इन कस्बों में रहने वाली लगभग 10 लाख आबादी को इसका लाभ मिलेगा। इस रेल लाइन के बनने से लाखों लोगों का सफर आसान होगा। इसके साथ ही छोटे शहर बड़े महानगरों के साथ केक्ट होंगे।
53 गांव की भूमि का होगा अधिग्रहण –
इस नई रेलवे लाइन के लिए कुल 53 गांवों में भूमि अधिग्रहण (Land acquired) किया जाएगा। एक रिपोर्ट्स के अनुसार इन गांवों में से 29 गांवों में 86 हेक्टेयर का भूमि अधिग्रहण का काम कार्य पूरा हो चुका है। रेलवे ने आगाह किया है कि जिन किसानों की जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया है वे अपनी फसल काट सकते हैं।
भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू
हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के लिए रेलवे (UP Railway) द्वारा अधिग्रहित भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रेलवे की ओर से अधिग्रहित भूमि (Land acquired) वाली जगहों पर नोटिस बोर्ड लगाए जाने वाले हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर मुनादी भी होगी। इस परियोजना को साल 2023 में मंजूरी मिली थी. इस को साल 2027 तक पूरा किये जाने वाला है। इसके लिए कुल 958.27 करोड़ रुपये का बजट को मंजूरी प्रदान की गई है।
