Vehicle Fuel New Rule: अगर आप महाराष्ट्र में वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. राज्य सरकार एक ऐसा नियम लागू करने जा रही है. जिसके तहत बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. यह नीति आने वाले महीनों में राज्यभर में लागू की जा सकती है.
नियम का मकसद
मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक जैसे शहरों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. पुरानी गाड़ियां अधिक धुआं छोड़ती हैं. जिससे हवा और अधिक जहरीली हो रही है. बहुत से लोग PUC सर्टिफिकेट या तो बनवाते नहीं या फर्जी बनवाते हैं. जिससे नियमों का पालन नहीं होता. सरकार अब इस पर सख्ती से कार्रवाई के मूड में है.
परिवहन मंत्री ने दी नीति को मंजूरी
राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस नीति को मंजूरी देने की बात कही है. इसके तहत हर वाहन मालिक को फ्यूल भरवाने से पहले PUC दिखाना अनिवार्य होगा. सरल शब्दों में कहें तो—PUC नहीं, तो फ्यूल नहीं.
पेट्रोल पंप पर होगा डिजिटल QR कोड से सत्यापन
सरकार QR कोड आधारित डिजिटल PUC सिस्टम लाने जा रही है. पेट्रोल पंप कर्मचारी वाहन का PUC स्कैन करके उसकी वैधता की पुष्टि करेंगे. यह QR कोड एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ा होगा. जिससे हर गाड़ी का रियल टाइम डाटा उपलब्ध रहेगा.
नकली प्रमाणपत्रों पर लगेगी रोक
अब तक कई लोग जांच कराए बिना फर्जी PUC प्रमाणपत्र बनवा लेते थे. लेकिन QR स्कैनिंग की व्यवस्था से यह फर्जीवाड़ा रुक जाएगा. इससे न केवल व्यवस्था पारदर्शी बनेगी, बल्कि गलत तरीकों से बचने में मदद मिलेगी.
जागरूकता अभियान और समय सीमा के साथ लागू होगा नियम
सरकार का कहना है कि यह नियम लोगों को जागरूक करने और जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है. नियम लागू करने से पहले राज्यभर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और वाहन मालिकों को PUC अपडेट कराने के लिए एक निश्चित समय सीमा भी दी जाएगी.
पेट्रोल पंप संचालकों को भी मिलेगी तकनीकी ट्रेनिंग
पेट्रोल पंप मालिकों और कर्मचारियों को भी इस नई प्रणाली के बारे में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे आसानी से वाहन का PUC सत्यापित कर सकें और कोई भ्रम की स्थिति ना बने.
कब से लागू हो सकता है यह नियम?
यह नीति जल्द ही अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट में पेश की जाएगी. अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो अगले कुछ महीनों में पूरे महाराष्ट्र में इसे लागू किया जा सकता है.
इससे क्या बदलाव होंगे?
- वायु प्रदूषण में कमी आएगी
- गाड़ियों की नियमित जांच सुनिश्चित होगी
- फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी
- लोग पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार बनेंगे
सरकार को उम्मीद है कि यह कदम स्वस्थ, स्वच्छ और हरित महाराष्ट्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा.
