वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन को लेकर देश में चल रही बहस के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार में वक्फ संपत्तियों की अवैध खरीद-बिक्री की जांच होगी। इस दिशा में विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर वहां अवैध कारोबार करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकेगी। शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के दुरुपयोग की जांच होगी।
मंत्री जमा खान ने ये बातें सोमवार को राजधानी पटना के सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा, रोजगार, तालीम, मदरसों के आधुनिकीकरण, उर्दू के विकास और अल्पसंख्यक संस्थानों को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 2014 से इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली मुस्लिम छात्राओं को 15,000 रुपये देने का प्रावधान है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि जल्द ही सभी जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित किया जाएगा। एक विद्यालय पर करीब 55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नालंदा, जमुई और कैमूर जिले में 2024-25 में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। पटना समेत कई जिलों में जमीन चिह्नित कर ली गई है।
