भारतीय खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में नई तकनीक और अत्याधुनिक प्रणालियों का उपयोग करते हुए अब सभी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है.
Beneficiaries of food security scheme: भारतीय खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में नई तकनीक और अत्याधुनिक प्रणालियों का उपयोग करते हुए अब सभी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है. यह कदम योजना के दुरुपयोग को रोकने और सही लाभार्थियों तक योजना के लाभ पहुंचाने की दिशा में उठाया गया है.
डिजिटल प्रमाणीकरण की नई विधि
राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी पात्र परिवारों के सदस्यों की ई-केवाईसी प्रत्येक राशन डीलर के पास जाकर पॉश मशीन पर फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के माध्यम से करानी अनिवार्य है. यह प्रक्रिया निःशुल्क है और इसे पूरा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 तक निर्धारित की गई है.
विशेष उपाय और सुविधाएं
यदि किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं तो ऐसे में आइरिस स्कैन का उपयोग करके ई-केवाईसी की जा सकेगी. यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति इस नई प्रणाली के अंतर्गत आ सके और खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा सके.
प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान
राज्य से बाहर के प्रवासी श्रमिकों के लिए भी यह प्रावधान लागू है जिससे वे जहां कहीं भी हों, अपनी ई-केवाईसी करा सकें. इससे उन्हें भी योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित होता है और वे अपने अधिकारों का पूरा उपयोग कर सकें.
सामाजिक और आर्थिक असर
ई-केवाईसी की जरूरी न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देती है बल्कि यह सरकारी सहायता को सही हाथों में पहुंचाने का भी काम करती है. यह व्यवस्था खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो गरीबी और भुखमरी को कम करने में मदद करेगी.
