पहले पति को तलाक दिए बिना दूसरे से मांग सकते हैं गुजारा भत्ता? हाईकोर्ट ने सुनाया चौंकाने वाला फैसला

हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने शादी और गुजारा भत्ते से जुड़ी पुरानी धारणाओं को झटका दिया है। बिना तलाक लिए क्या महिला दूसरा गुजारा भत्ता मांग सकती है? जानिए पूरा मामला।

कानूनी दुनिया में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर कोई महिला अपने पहले पति से तलाक नहीं लेती, तो दूसरे पुरुष से गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती। यह फैसला महिलाओं के द्वितीय विवाह या लंबे साथ रहने की प्रथा पर करारा प्रहार है। कोर्ट का मानना है कि कानून वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखने के लिए है, न कि जटिलताओं को बढ़ाने के लिए।

केस की अनोखी कहानी

यह मामला एक ऐसी महिला का है, जिसने पहले पति से अलगाव के बाद बिना तलाक लिए दूसरे व्यक्ति के साथ करीब दस साल गुजारे। फैमिली कोर्ट ने उसकी गुजारा भत्ता की मांग ठुकरा दी थी। हाईकोर्ट में अपील करने पर जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। महिला का तर्क था कि लंबा साथ रहना उसे पत्नी का दर्जा देता है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। नोटरी से बने तलाक पत्र या नाम बदलने वाले दस्तावेजों को कोर्ट ने बेकार बताया।

कानून क्या कहता है?

सीआरपीसी की धारा 125 गुजारा भत्ता का प्रावधान गरीबी और भुखमरी रोकने के लिए बनाई गई है। लेकिन कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ वैध पत्नी को ही मिल सकता है। पहली शादी अगर कायम है, तो दूसरा रिश्ता शुरू से अमान्य माना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दूसरा विवाह बिना तलाक के अवैध होता है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसी प्रथाओं से विवाह संस्था कमजोर होगी और समाज में अव्यवस्था फैलेगी। लिव-इन रिलेशनशिप को भी कानूनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, अगर पिछला बंधन बरकरार है।

महिलाओं पर क्या असर?

यह फैसला लाखों महिलाओं के लिए सबक है। कई बार जल्दबाजी में बिना तलाक लिए नया जीवन शुरू कर लेती हैं, लेकिन कोर्ट अब सख्ती बरत रहा है। अब पहले पति से कानूनी तलाक जरूरी हो गया है। अगर तलाक प्रक्रिया लंबी चल रही है, तो गुजारा भत्ता पहले पति से ही मांगें। दूसरा रिश्ता स्थापित करने से पहले वकील से सलाह लें। राज्य स्तर पर भी ऐसे केस बढ़ रहे हैं, जहां कोर्ट सबूत मांगते हैं जैसे तलाक की डिक्री या शादी का प्रमाण पत्र।

आम लोगों के लिए सलाह

• हमेशा पहले शादी का कानूनी अंत करवाएं।
• नोटरी या पंचायत के फैसले को कोर्ट में सबूत न मानें।
• गुजारा भत्ता केस फाइल करने से पहले दस्तावेज तैयार रखें।
• परिवारिक विवादों में वकील की मदद लें ताकि भविष्य सुरक्षित रहे।

यह फैसला कानूनी साफगोई लाता है। समाज को अब जागरूक होना पड़ेगा कि भावनाओं से ऊपर कानून है। महिलाओं को मजबूत बनने के लिए सही कदम उठाने होंगे। कुल मिलाकर, यह एक नई शुरुआत है जहां कानून की दीवारें सख्त हो रही हैं।