8th Pay Commission Updates: 8वें वेतन आयोग का बेसबरी के साथ हर सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹34,560 हो सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़कर ₹17,280 तक हो सकती है. सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़े फैसले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा कि आयोग 2026 तक बनने की संभावना है.
8th Pay Commission Updates: जुलाई-दिसंबर अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद, अब लोगों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है. लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोग की घोषणा करने की परंपरा को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है.
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़े फैसले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोग 2026 तक बनने की संभावना है.
क्या है 8वां वेतन आयोग?
भारत सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों को तय करता है. 8वां वेतन आयोग भी वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर में संशोधन की सिफारिश करेगा, जिससे वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी होगी.
किन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ:
8वें वेतन आयोग से 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे. बात दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग के गठन से सिफारिशें समय पर प्राप्त होंगी, जिससे 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल समाप्त होने से पहले इन्हें लागू करना सुनिश्चित हो सकेगा.
बता दें कि समय पर नए वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाने से इसकी सिफारिशें समय पर मिल सकेंगी. इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उचित और समयबद्ध लाभ मिलेगा.
