8th Pay Commission Update: लेवल-1 सैलरी ₹50,000 करने की मांग, OPS बहाली और 7% इंक्रीमेंट पर जोर
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और सुविधाओं को लेकर अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की मांगें तेज हो गई हैं। इसी क्रम में All India NPS Employees Federation (AINPSEF) और उससे जुड़े संगठनों ने आयोग को ज्ञापन सौंपकर कई बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है।
💰 लेवल-1 कर्मचारियों के लिए क्या है मुख्य मांग?
Progressive Teachers Justice Forum (PSNM) ने 20 अप्रैल 2026 को 8वें वेतन आयोग को दिए अपने ज्ञापन में लेवल-1 कर्मचारियों के लिए:
- न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹50,000 से ₹60,000 तक करने
- फिटमेंट फैक्टर 3.83 तक बढ़ाने
की मांग की है।
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल-1 कर्मचारियों का बेसिक वेतन ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है।
📊 सैलरी और भत्तों से जुड़ी बड़ी मांगें
कर्मचारी संगठनों ने कई अन्य अहम प्रस्ताव भी रखे हैं:
- वार्षिक इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6%-7% करने की मांग
- महंगाई भत्ता (DA) 50% होने पर बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए
- मकान किराया भत्ता (HRA) को 10%-30% से बढ़ाकर 12%-36% तक किया जाए
- चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) ₹2,812 से बढ़ाकर ₹7,000 प्रति माह प्रति बच्चा
- ट्रांसपोर्ट अलाउंस कम से कम ₹9,000 + DA के साथ
🧓 OPS बहाली और रिटायरमेंट से जुड़े प्रस्ताव
संगठन ने पेंशन और सेवा शर्तों में भी बड़े बदलाव सुझाए हैं:
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू किया जाए
- रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 साल की जाए
- ग्रेच्युटी सीमा ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख की जाए
- ग्रुप इंश्योरेंस कवर को बढ़ाकर ₹2 करोड़ तक किया जाए
📈 प्रमोशन और छुट्टियों पर भी मांग
- MACP योजना के तहत प्रमोशन अवधि 10-20-30 साल से घटाकर 6-12-18-24 साल की जाए
- 14 दिन कैजुअल लीव (CL), 30 दिन अर्जित अवकाश (EL) और 20 दिन मेडिकल लीव
- रिटायरमेंट पर 400 दिनों तक EL का नकदीकरण (वर्तमान 300 दिन से ज्यादा)
🏥 स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं
- सभी कर्मचारियों के लिए 100% कैशलेस मेडिकल सुविधा (OPD + IPD)
- डिजिटल अलाउंस ₹2,000 प्रति माह (इंटरनेट/AI सहायता के लिए)
- न्यूनतम बोनस ₹27,640 (मौजूदा ₹6,908 से ज्यादा)
- 5 दिन का वर्किंग वीक (45 घंटे) लागू करने की मांग
⚠️ क्या अभी लागू हो गई हैं ये मांगें?
फिलहाल ये सभी प्रस्ताव कर्मचारी संगठनों की ओर से दिए गए सुझाव हैं। सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के तहत किसी भी नई सैलरी या भत्तों को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।
आयोग सभी पक्षों से सुझाव लेने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके बाद ही कोई आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
💡 कर्मचारियों के लिए क्या है संदेश?
सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इन मांगों को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन अभी इन्हें अंतिम मानना सही नहीं होगा।
असली सैलरी स्ट्रक्चर और लाभ आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होंगे।
