DA Hike Announcement: देश के कई राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। अब पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य सरकार की अहम कैबिनेट बैठक 18 मई को होने जा रही है, जिसमें डीए बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने के बाद राज्यों में भी डीए बढ़ाने का सिलसिला तेज हो गया है। इसी क्रम में अब पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों की नजरें राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं।
ओडिशा सरकार ने बढ़ाया DA
15 मई को ओडिशा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके बाद कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, जिसके चलते कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलेगा।
इस फैसले से करीब 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होने की उम्मीद है।
तमिलनाडु कर्मचारियों को भी मिला फायदा
तमिलनाडु सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस फैसले के बाद वहां के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। राज्य सरकार के इस कदम को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
बिहार सरकार ने अलग-अलग वेतन आयोगों के तहत बढ़ाया DA
बिहार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। राज्य में 6वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।
वहीं, 5वें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के डीए में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद उनका डीए 474 प्रतिशत से बढ़कर 483 प्रतिशत हो गया है।
इसके अलावा, 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब इन कर्मचारियों को 60 प्रतिशत डीए मिलेगा।
क्या पश्चिम बंगाल में भी होगा बड़ा ऐलान?
अब सभी की नजरें 18 मई को होने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की कैबिनेट बैठक पर हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्य कर्मचारियों के डीए को लेकर अहम घोषणा हो सकती है।
इसके साथ ही यह भी चर्चा में है कि क्या राज्य सरकार कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा तोहफा दे सकती है। चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर से राज्य कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया गया था, इसलिए कर्मचारियों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।
