देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। ओडिशा, तमिलनाडु और बिहार सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। अब पश्चिम बंगाल के लाखों कर्मचारियों की नजरें राज्य सरकार की अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई हैं, जहां महंगाई भत्ते और वेतन आयोग को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है।
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाने के बाद राज्यों में भी कर्मचारियों को राहत देने का सिलसिला तेज हो गया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी जल्द बड़ी घोषणा की संभावना जताई जा रही है।
ओडिशा सरकार ने DA बढ़ाकर 60% किया
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 15 मई को राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2 प्रतिशत DA बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नई दर 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी और कर्मचारियों को मई के वेतन के साथ एरियर का लाभ भी मिलेगा। पेंशनभोगियों के लिए अस्थायी बढ़ोतरी (TI) में भी 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस फैसले से लगभग 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होने की उम्मीद है।
तमिलनाडु में कर्मचारियों और शिक्षकों को राहत
तमिलनाडु सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब वहां कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
राज्य सरकार के अनुसार, इस फैसले से करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। सरकार पर इससे हर साल लगभग ₹1,230 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
बिहार सरकार ने अलग-अलग वेतन आयोगों के तहत बढ़ाया DA
बिहार कैबिनेट ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
- 6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत किया गया है।
- 5वें वेतन आयोग के तहत DA में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद यह 483 प्रतिशत हो गया है।
- 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी।
पश्चिम बंगाल में कल हो सकता है बड़ा फैसला
अब सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल को लेकर हो रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिए हैं कि 18 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों के DA और 7वें वेतन आयोग को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है।
माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय दरों के अनुसार DA देने का फैसला कर सकती है। साथ ही, सातवें वेतन आयोग के गठन पर भी विचार किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
