DA Hike – कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 56 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है, जो वर्तमान में 53 प्रतिशत है। सरकार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे DA 56 प्रतिशत हो जाएगा-
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया साल खुशखबरी लाने वाला है। महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 56 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है, जो वर्तमान में 53 प्रतिशत है। सरकार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे DA 56 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर तैयार की जा रही है। हालांकि, सरकार इसके बारे में आधिकारिक घोषणा कभी भी कर सकती है, लेकिन इसे 1 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा।
AICPI सूचकांक और महंगाई भत्ता-
DA का निर्धारण AICPI सूचकांक के आधार पर किया जाता है, जिसे हर महीने के अंत में जारी किया जाता है। इसके बाद लगभग छह महीने के अंतराल में महंगाई भत्ते में बदलाव (Changes in Dearness Allowance) किया जाता है। सितंबर 2024 में AICPI सूचकांक 143.3 पर था और अक्टूबर 2024 में यह बढ़कर 144.5 पर पहुंच गया। हालांकि, नवंबर 2024 के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, जो 31 दिसंबर को आने थे। अब संभावना है कि नवंबर और दिसंबर 2024 के आंकड़े 31 जनवरी 2025 को एक साथ जारी किए जाएंगे।
56% तक हो सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का DA-
जुलाई 2024 से कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अक्टूबर 2024 तक के AICPI आंकड़ों के आधार पर DA पहले ही 55 प्रतिशत के पार पहुंच चुका है। यदि नवंबर और दिसंबर के आंकड़े भी इसी रुझान को दिखाते हैं, तो मार्च 2025 में नए डीए का ऐलान (DA Hike Updates) हो सकता है। अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड (record) पर नजर डाले तो सरकार ने होली से पहले मार्च में डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अगर मार्च में ऐलान किया जाता है तो इसे लागू 1 जनवरी 2025 से माना जाएगा। 2 महीने का डीए एरियर साथ मिलेगा।
DA बढ़ोतरी से होगा बड़ा असर-
महंगाई भत्ता (DA) में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर्मचारियों की तनख्वाह में महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। यह भत्ता बढ़ती महंगाई के असर से कर्मचारियों को राहत प्रदान करता है, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ती है। इसी प्रकार, पेंशनर्स की पेंशन में भी वृद्धि होती है। हालांकि, DA में बढ़ोतरी का सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है, जिससे वित्तीय दबाव (Financial pressure) बढ़ सकता है। इसके बावजूद, यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उनकी खरीदने की शक्ति बनाए रखने के लिए उठाया जाता है। महंगाई के दौर में यह समर्थन कर्मचारियों और पेंशनर्स की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने को सहायक है। इस तरह, DA का बढ़ना कर्मचारियों के लिए लाभकारी होता है।
