अगर आप पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं जैसे PPF, SSY और NSS में निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने इन योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।
Post Office Schemes: अगर आप पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं जैसे PPF, SSY और NSS में निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने इन योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।
New rules for small savings schemes
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने इन योजनाओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें छह प्रमुख बदलाव शामिल हैं जो निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
1. Irregular NSS account
डीजी के आदेश (2 अप्रैल 1990) से पहले
दो NSS-87 खातों के मामले में, पहले खाता पर प्रचलित योजना दर लागू होगी, जबकि दूसरे खाता पर POSA दर के साथ 200 बीपीएस की दर लागू होगी।
After DG order (2 April 1990)
दूसरे खाता पर POSA दर लागू होगी और 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर मिलेगी।
2. PPF account in the name of minor
अगर खाता नाबालिग के नाम से खोला गया है, तो POSA दर पर ब्याज तब तक मिलेगा जब तक व्यक्ति 18 साल का नहीं हो जाता। वयस्क होने के बाद मैच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन शुरू होगा।
3. More than one PPF account
प्राइमरी अकाउंट पर योजना दर से ब्याज मिलेगा। दूसरे अकाउंट की राशि को प्राथमिक खाते में विलय कर दिया जाएगा, लेकिन अतिरिक्त खातों पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी।
4. PPF account by NRI
1 अक्टूबर 2024 से एनआरआई द्वारा खोले गए पीपीएफ खातों पर शून्य ब्याज दर लागू होगी।
5. Small savings scheme account in the name of minor
ऐसे खातों को साधारण ब्याज के साथ नियमित किया जाएगा। ब्याज दर प्रचलित POSA दर होगी।
6. SSY accounts opened by grandparents
दादा-दादी द्वारा खोले गए खाते 1 अक्टूबर से जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
इन नए नियमों का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने एक से अधिक पीपीएफ खाता खोला है या जो एनआरआई हैं। इसलिए, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खातों की स्थिति की जाँच करें और आवश्यकतानुसार उन्हें नियमित करें।
अगर आप पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं, तो इन नए नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले ये बदलाव आपके निवेश पर सीधे प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए समय रहते अपने निवेश की समीक्षा करें।