UP News: उत्तर प्रदेश में अवैध पार्किंग अब एक गंभीर समस्या बन चुकी है। सड़कों पर लोग बिना सोचे-समझे अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए यूपी की योगी सरकार एक नई पार्किंग पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग करने के लिए शुल्क देना होगा।
इस पॉलिसी के लागू होने पर वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने के लिए एक निर्धारित शुल्क देना होगा। शुल्क की दरें इस प्रकार हो सकती हैं प्रति रात 100, हफ्ते का 300, महीने का 1000, साल का 10000.
नई पॉलिसी के तहत अगर कोई वाहन मालिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उन्हें तीन गुना अधिक शुल्क चुकाना पड़ेगा। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि शहर की आबादी के आधार पर पार्किंग का शुल्क तय किया जाए। उदाहरण के लिए:
शहर की आबादी दो पहिया पार्किंग शुल्क चार पहिया पार्किंग शुल्क
10 लाख से अधिक 855 रुपये (मासिक) 1800 रुपये (मासिक)
10 लाख से कम 600 रुपये (मासिक) 1200 रुपये (मासिक)
इस पॉलिसी के तहत मासिक और वार्षिक पार्किंग पास भी उपलब्ध होंगे, जिससे नियमित रूप से पार्किंग करने वाले वाहन मालिकों को आसानी होगी। नई पॉलिसी का उद्देश्य अवैध पार्किंग पर लगाम लगाना और शहरों में यातायात की स्थिति को सुधारना है।
