8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की मौज : कर्मचारियों को जल्द ही 8वें वेतन आयोग ( 8th Central Pay Commission ) का लाभ मिल सकता है ! कर्मचारियों की अक्सर शिकायत रहती है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है ! उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं ! अब सरकार और केंद्रीय वेतन आयोगों ने इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कई सिफारिशों के साथ केंद्रीय कर्मचारियों ( Employees ) के वेतनमान में संशोधन किया है ! सरकार ने सबसे पहले 1946 में पहला वेतनमान आयोग गठित किया था ! जिसके बाद गठित किसी भी आयोग से कर्मचारी खुश नहीं दिखे ! सभी की आलोचना हुई ! इन्हें ध्यान में रखते हुए इस बार केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग में अहम बदलाव किए हैं !
8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की मौज
हालांकि, सरकार ने इस 8वें वेतन आयोग ( 8th Central Pay Commission ) से पहले आए दो वेतन आयोगों में महंगाई में बढ़ोतरी और आर्थिक ढांचे में बदलाव की झलक दिखाई थी ! केंद्रीय कर्मचारियों ( Employees ) के वेतन ढांचे में कई सुधार किए गए थे ! जिससे लाखों कर्मचारियों के आर्थिक परिदृश्य को नई दिशा मिली ! लेकिन अब 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं !
Features of the 6th Central Pay Commission
6वें वेतन आयोग ( 6th Central Pay Commission )की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 2006 में हुई थी ! जिसे अगस्त 2008 में मंजूरी मिली थी ! जिसमें न्यूनतम मूल वेतन 7 हजार रुपए रखा गया था ! इसमें केंद्र सरकार ने शुरुआत में 1.74 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी ! जिसे बाद में बढ़ाकर 1.86 कर दिया गया था ! वहीं, इसे 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था ! वहीं, कर्मचारियों ( Employees ) को 1 सितंबर 2008 से भत्तों का लाभ मिला ! वहीं, निर्वाह भत्ता (डीए) 16 से बढ़ाकर 22 फीसदी कर दिया गया था !
Features of the 7th Central Pay Commission
7वें वेतन आयोग ( 7th Central Pay Commission ) का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था ! जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था ! इसमें न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपए रखा गया था ! वहीं, फिटमेंट फैक्टर 2.57 था ! इस वेतन आयोग में मूल वेतन में 11 हजार की बढ़ोतरी की गई थी !
8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की मौज
माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो जाएगा ! लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है ! माना जा रहा है कि कर्मचारियों ( Employees ) की बेसिक सैलरी में 20 से 35 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है ! यानी लेवल वन की सैलरी 34560 रुपये तक हो सकती है ! वहीं लेवल 18 की सैलरी में 4.8 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है ! केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को आकर्षक लाभ दे सकती है ! कई भत्तों में विस्तार किया जा सकता है ! वहीं बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग ( 8th Central Pay Commission ) में सरकार ने पे मैट्रिक्स तैयार करने में 1.92 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया है ! जिससे कर्मचारियों को काफी लाभ मिल सकता है !
