Doorstep Delivery: पंजाब सरकार ने आम लोगों के लिए एक बेहद सहज और सस्ती सरकारी सेवा योजना की शुरुआत की है. अब प्रदेश के नागरिक मात्र 50 रुपये सेवा शुल्क देकर 406 प्रकार की सरकारी सेवाएं अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं. यह सुविधा ‘गवर्नेंस टू डोरस्टेप मॉडल’ के अंतर्गत ‘डोरस्टैप डिलीवरी’ सर्विस के रूप में लागू की गई है.
पहले लगता था 120 रुपये, अब केवल 50 में सुविधा
इस योजना की खास बात यह है कि पहले जो सेवाएं पाने के लिए 120 रुपये तक का शुल्क देना होता था. वही अब 50 रुपये में उपलब्ध हैं. यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर उठाया गया है ताकि हर नागरिक को बिना भेदभाव के सरकारी सुविधाएं मिल सकें.
अब सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे
डोरस्टैप सेवा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने से बचाना है. अब लोगों को जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए केवल एक कॉल करनी होगी और सेवा प्रदाता खुद उनके घर पहुंचेगा.
कैसे लें सेवा? जानिए पूरा प्रोसेस
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें. कॉल पर प्रतिनिधि आपकी जरूरत के अनुसार सेवा, समय और स्थान तय करता है. इसके बाद संबंधित अधिकारी तय समय पर आपके घर पहुंचकर सेवा प्रदान करता है. सेवा शुरू करने से पहले जरूरी दस्तावेजों की जानकारी भी साझा की जाती है ताकि आप समय पर सेवा ले सकें और कोई असुविधा न हो.
ये सेवाएं अब मिलेंगी घर पर
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 406 सरकारी सेवाओं को सूचीबद्ध किया है, जिनमें प्रमुख हैं:
- जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र और उसमें संशोधन या प्रतियां
- जाति, निवास, आय, पिछड़े क्षेत्र का प्रमाणपत्र
- शगुन योजना आवेदन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन
- भूमि रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, फर्द बनवाना, दस्तावेजों पर काउंटर साइन
- EWS प्रमाणपत्र, BC प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र
- शादी पंजीकरण, आनंद विवाह पंजीकरण, ग्रामीण क्षेत्र प्रमाणपत्र
- UDID कार्ड हेतु आवेदन, और बिजली बिल का भुगतान भी शामिल है.
जालंधर में अभी कम लोग ले रहे हैं लाभ
हालांकि यह सेवा प्रदेशभर में शुरू की जा चुकी है. लेकिन जालंधर जिले की बात करें तो अभी केवल 35 से 40 लोग ही प्रतिदिन इस योजना का लाभ ले रहे हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि अभी भी लोगों में इस सेवा को लेकर जागरूकता की कमी है.
जागरूकता की कमी बनी बड़ी चुनौती
सरकार की मंशा के अनुसार यह योजना बेहद लाभकारी है. लेकिन अगर लोग इसे जानेंगे ही नहीं तो लाभ भी सीमित रह जाएगा. जागरूकता की कमी के कारण अभी बहुत से लोग इसे सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं.
बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांगों को खास फायदा
यह सेवा बुजुर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहद उपयोगी है. जिन्हें अक्सर सरकारी कार्यालय तक जाना मुश्किल होता है. ऐसे में घर बैठे सेवा मिलना उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है.
पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी
डिजिटल प्रणाली से जुड़ी यह सेवा सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने का भी काम करेगी. इससे न केवल भ्रष्टाचार में कमी आएगी. बल्कि सेवाएं समय पर और सही तरीके से लोगों तक पहुंचेंगी.
